फाल्गुन ५ ,बिहिबार 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले निर्धारण गरेको दूधको मूल्य निजी डेरीले अस्वीकार गरेपछि मन्त्रालयले सो समस्यालाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयतिर पन्छाएको छ ।

डीडीसीले दूधको मूल्य निर्धारण गरेपछि निजी क्षेत्रले पनि त्यसैलाई मान्यता दिने चलन थियो तर यस पटक निजी क्षेत्रले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।

निजी क्षेत्रले प्रतिलिटर १० रुपियाँ वृद्धि गरी आफ्नो दूधको मूल्य ८६ रुपियाँ निर्धारण गरेपछि कृषि मन्त्रालयले अहिले आएर मूल्य निर्धारण गर्ने कार्य आफ्नो मातहतको नरहेको बताउन थालेको छ ।

कृषि मन्त्रालयका पशुपन्छीतर्फका वरिष्ठ अधिकृत डा. नवीन घिमिरेले दूधको मूल्य आफूहरूले किसानका लागि मात्र निर्धारण गरेको, त्यसलाई निजी क्षेत्रले मान्ने कि नमान्ने आफूहरूको सरोकारको विषय नरहेको बताउनुभयो । उहाँले डेरी उद्योग उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत भएकाले त्यो उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको क्षेत्र भएको बताउनुभयो ।

डीडीसीका महाप्रबन्धक रुद्र पौडेलले आफूहरूले निर्धारण गरेको दूधको मूल्य निजीले स्वीकार नगरेको जानकारी दिनुभयो । “डीडीसीले मूल्य निर्धारण गरेपछि निजी क्षेत्रले पनि त्यसलाई मान्यता दिनुपर्ने चलन थियो तर यसपटक उनीहरूले किन स्वीकार गरेनन्, त्यसबारे जानकारी छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

डेरी उद्योग सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले सरकारले दूधको मूल्य निर्धारणमा निजी क्षेत्रको सुझाव नमानेका कारण छुट्टै मूल्य निर्धारण गरेको बताउनुभयो ।

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र डीडीसीले दूधको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपियाँ वृद्धि गर्नुपर्ने प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको छ तर सरकारले प्रतिलिटर नौ रुपियाँ मात्र निर्धारण गरेको बताउनुभयो । बोर्डले दूधको मूल्य निर्धारण गर्नका लागि गठन गरिएको कार्यदलमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि थियो ।

बोर्डका अध्यक्ष स्वयं कृषिमन्त्री नै हुनुहुन्छ तर आफैँले प्रस्ताव गरेको मूल्य निर्धारण नगरी सरकारले नौ रुपियाँ मूल्य निर्धारण गरेकोप्रति आफूहरूको असहमति रहेको बताउनुभयो ।

अहिले हरेक कुराको मूल्य वृद्धि भएको छ, त्यसको तुलनामा दूधको मूल्य प्रतिलिटर नौ रुपियाँ मात्र गर्नुलाई आफूहरूले स्वीकार नगर्ने उहाँले बताउनुभयो ।