फाल्गुन  २२

महोत्तरी बर्दिबासस्थित मेडिकल कलेज स्थापनाको क्रममा वन फँडानी गरेर भौतिक संचरना निर्माणको कुनै पनि काम नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले महोत्तरीको बर्दिबासस्थित मेडिकल कलेज खोल्न प्रस्तावित वन क्षेत्रको जग्गामा रहेका सम्पदामा कुनै पनि वातावरणीय प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य नगर्न/नगराउन विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिमा आदेश जारी गरेको हो।

पर्यावरण तथा मिथला वाइल्ड लाइफ ट्रष्टका अभियन्ता देव नारायण मण्डलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, मधेस प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले फागुन १८ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। 

‘बर्दिबासस्थित मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने भनिएको प्रस्तावित वन क्षेत्रको जग्गामा रहेका वन सम्पदामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य नगर्नु/नगराउनु, त्यस स्थानमा रहेका रुख विरुवा नकाट्नु, वन्यजन्तुलाई हानी नोक्सानी हुने कार्य नगर्नु नगराउनु त्यो वनक्षेत्र हाल यथास्थितिमा संरक्षितरुपमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (१) (क) बमोजिम प्रत्यर्थीहरुले नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

रिट निवेदन उपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्मका लागि त्यस जग्गामा मेडिकल स्थापना नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो। बर्दिबासस्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको उत्तर र भब्सी खोलाको पश्चिमी किनारको वन क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ। आदेशमा प्रस्तावित मेडिकल कलेजका लागि १ सय ५ हेक्टर वन क्षेत्रका ५ हजार ६ सय ८१ रुख कटान गर्नुपर्ने हुन्छ।

'निश्चित योजना र कार्यक्रमको अभाव रहेको अवस्थामा रुख कटान गरिए अपुर्णीयरुपमा वातावरणीय प्रभाव र क्षति हुनजाने अवस्था देखियो। सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मुनासिव देखियो, ’ आदेशमा भनिएको छ। रिटको अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयमा वादीको तर्फबाट अधिवक्ताहरू पंकज कुमार कर्ण, केशरमणि अर्याल, उमेश प्रसाद र मोहना अन्सारीले बहस गरेका थिए।

त्यस्तै विपक्षीको तर्फबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले र मधेस प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा र बहस गरेका थिए। सरकारको आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई मुलुकका सातवटै प्रदेशमा एक एकवटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने अवधारणाअनुसार मधेस प्रदेशमा बर्दिबास मेडिकल कलेज निर्माण गर्ने तय भएको थियो।  

स्रोत :अन्नपूर्ण पोस्ट