पवन प्रसाद साह 

                                युवा नेता कृष्ण प्र उपाध्याय ( दर्शन )

लुम्बिनी प्रदेश बाँके जिल्लाको साविक नौवस्ता गाविसमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने भनी मन्त्री परिषद्ले गर्दागर्दै उक्त चार किल्ला पुर्वमा गाभर पश्चिममा पितमारी उतरमा रन्त राजमार्ग र दक्षिणमा डिगिया डाँडाका बारेमा अथक लाई २०७८ मंसिर २० गते ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए ।

यसमा १०२५ विगाहा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका मन्त्री परिषद्ले निर्णय गर्‍यो र यस क्षेत्रमा घनाघोर वस्ती छ । सोही वस्तिमा विभिन्न किसिमका जातजाति , भाषाभाषी र फरक फरक रहन सहनका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ । सोही वस्तिमा बसोबास गर्ने घरपरिवारले परापुर्व कालदेखि भोकचलन गर्दै आइरहेका छन ।

सरकारी जग्गा भएता पनि जनताले ढाड सेक्ने तरिकाले राज्यलाई कर बुझाउदै आइरहेका थिए र पीडित परिवार बिहान साझ हातमुख जोड्ने र वर्ष भरी आफ्ना लालाबालालाई खुवाउन र कृषि प्रधान देशमा पशुपंछीलाई दैनिक घासपात , काठ दाउराले जिविका चलाएका छन । परापुर्व कालदेखि त्यहि माटोमा पसिना चुहाएर आएका गरिव परिवारहरुको सुनुवाइ कहिले भएन , पीडित समुदायलाई कुनै संघ संस्था होस या कुनै राजनीतिक दल नत स्थानीय तहले नै वस्तीको बारेमा चासो राखेन्न ।

स्थानिय बासीहरुले भोकचलन गदै आएको जमिनमा एक इन्ची पनि औद्योगिक क्षेत्र बन्न दिदैनौ भनेर स्थानीयले शिलान्यास हुने क्षेत्र अगाडि नै विरोध गर्दा पनि केही टुङ्गो नलागेकै कारण अहिले सम्म सर्वसाधारणको मनमा घाम लाग्न सकेको छैन ।

अझ सर्वसाधारणलाई झुक्याउनका लागि स्थानीय सरकार देखावटी पारामा भुमी आयोगसँग सम्झौता गरेर जनतालाइ भ्रममा पार्ने काम गरिरहेको छ ।मन्त्रालय सम्म पुग्दा पनि केही टुंगो लाग्न नसकेको कुरा बताउछन । स्थानीयहरुले विरोध गर्दै गर्दा नेपाल प्रहरी , शसस्त्र प्रहरी , परिचालन गरि औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गरेपछी काम संचालन गर्नुको साटो अन्योलमा परेका छन ।

आफ्नो पार्टी सरकारमा कति काम गर्यौ भनेर देखाउनका लागि मात्र शिलान्यास गर्दै हिडेको स्थानीयको भनाइ छ । यतिका समय सम्म पनि औद्योगिक क्षेत्र अन्योल हुँदा अबको विकल्पका लागि सरकारसँग अपेक्षा गर्दछौ । बस्ती व्यवस्थापन गर्छौ र स्थानीयको माग पूरा गर्छौ भनेर मन्त्री परिषद्बाट लिखित निर्णय गर्दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।

नोट : पीडित परिवारका माग पुरा नहुने बेला सम्म युवा नेता कृष्ण दर्शनले स्थानीय तह देखि लिएर मन्त्रालय सम्म पुगेर भएपनि वस्ती व्यवस्थापन गर्छु भन्दै पुगे मन्त्रालय ।