काठमाडौँ,फागुन ५ गते ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आसन्न प्रतिनिधी सभा निर्वाचनलाई समावेशी र पहुँचयुक्त बनाउने र सुसुचित निर्णयको लागि जनचेतना अभिबृद्धी गर्ने उद्देश्यका साथ जनचेतनामुलक एवं प्रचारात्मक सामग्री प्रसारणको शुरुवात गरेको छ ।
गत आइतबार निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम शुरू गरेसँगै मन्त्रालयले महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र अन्य सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदायलाई लक्षित गरेर विभिन्न १० वटा स्थानीय भाषामा समावेशीकरण प्रबर्धन र अधिकारको जानकारी सहित शिक्षा तथा सन्देशमुलक सामग्रीहरू तयार पारी प्रसारण तथा प्रचारप्रसारको काम थालेको छ ।
सोमबार काठमाडौंमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले मन्त्रालय महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकसहित नागरिकहरूलाई स्वतन्त्र र भयरहीत वातावरणमा सूसुचित भएर मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालीसहित मैथिली, भोजपुरी, अवधी, तामाङ्ग, नेवारी, राई लगायतका भाषामा शिक्षा र जानकारीमुलक सामग्रीहरूको प्रचारप्रसार थालिसकेको छ ।
चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ ११ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेदवार मैदानमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी दिनमा यस्तो अवस्था सुधार गर्न सबै पक्षको प्रतिबद्धता आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । निर्वाचनमा महिला मतदाताको सहभागी बढाउनका लागि मन्त्रालयले विशेष अभियान चलाउने बताउनुभएको छ ।
सातै प्रदेशको निर्वाचन तयारीका बारेमा जानकारी लिँदा चुनावमा महिला सहभागिता, अपाङ्गतामैत्री र पहुँचयोग्य मतदानस्थलको सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालयले सरोकारवालासँग समन्वय गरिरहेको पनि उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले निर्वाचनको क्रममा बालकालिको दुरुपयोग रोक्न समेत सबैपक्षले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बालबालिकाको संरक्षण र बालअधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार, नागरिक समाज र अभिभावक सहित सबै पक्षले एकसाथ काम गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।
उहाँले मतदाता शिक्षा औपचारिकतामा सिमित नरही समाजको तल्लोतहसम्म पुग्न आवश्यक रहेको महसुस गरेर मन्त्रालयले स्थानीय भाषाभाषीहरूमा समेत सन्देशमुलक सामग्रीहरूको प्रचारप्रसार थालेको समेत बताउनुभयो ।
मतदाता शिक्षा औपचारिकतामा सिमित रहनुहुन्न । समाजको सबैभन्दा सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदायले समेत सरल र बुझिने गरी मतदानको महन्वबारेमा थाहा पाउने अवस्थाको सृजना हुनुपर्छ, मन्त्री श्रेष्ठले थप्नुभयो ।
सोमबारको कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधि सभाको चुनाव स्वच्छ र सहभागितमूलक बनाउन नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण हुने अन्य सहभागी र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको संघ (एआइएन) का अध्यक्ष डा. एसपी कलौनीले निर्वाचन भयरहित र स्वच्छ रूपमा होस् भन्ने अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था र विकास साझेदारहरूको चाहाना रहेको उल्लेख गर्दै नागरिक समाजले आवाजविहीनको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने, जवाफदेहिता, नवप्रर्धन, प्रणाली सुधारका लागि पनि परामर्श तथा समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नागरिक समाजको पुनर्जागरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै समुदाय केन्द्रीत भएर नागरिक समाजले काम गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
प्रयत्न नेपालकी अध्यक्ष तथा अपाङ्गता अधिकारकर्मी सरिता लामाछिानेले फागुन २१ को निर्वाचन पहुँचयुक्त बनाउनुपर्ने र राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दा दृष्टिविहीन, श्रवण क्षमता गुमाएकालगायतका अपाङ्गता भएकाले पनि थाहा पाउने गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
दृष्टिविहीन व्यक्तिले चाहेकै व्यक्तिलाई भोट दिन सकिने गरी विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने माग उहाँको थियो । उहाँले मन्त्रालयले थालेको समावेशी र पहुँचयुक्त निर्वाचन अभियानले असक्त, अपाङ्ग लगायत पाखा पारिएका वर्ग तथा समुदायलाई समेट्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) का महासचिव राजु घिमिरेले चुनावको समयमा बालबालिकाको दुरुपयोग रोक्नका लागि राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा नागरिक समाज सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । चुनावका लागि एआईको माध्यमबाट पनि बालबालिकाको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै महासचिव घिमिरेले दुरुपयोगका घटना भएमा तत्काल उजुरी गर्न सरोकारवालासँग अनुरोध गर्नुभयो । यसको लागि मन्त्रालय र नागरिक समाजले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) का निर्देशक शिरोमणि ढुङ्गानाले आगामी चुनावलाई समावेशी र पहुँचयुक्त बनाउनका लागि सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै अघि बढेको जानकारी दिँदै अकोराब र सामुदायिक सुचना नेटवर्क (सीआईएन) लाई सन्तुलित र तटस्थ बनाउनका लागि हरसम्भवको कोसिस गरिरहने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
उहाँले सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ र सामुदायिक सुचना नेटवर्क (सीआइएन)ले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिताको पुर्ण पालनाको प्रतिबद्धता जनाएको बताउँदै सामुदायिक रेडियोहरूले स्थानीय भाषामा समेत सूसुचित निर्वाचनको माहोल बनाउन बिषयबस्तु प्रस्तुत गरिरहेका बताउनुभयो ।

ढुङ्गानाले महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा आगामी चुनाव समावेशी बनाउने र महिलाको सहभागिता बढाउनका लागि सन्देशमूलक सामग्री उत्पादन तथा प्रसारणको सहकार्य सुरु भएको जानकारी दिँदै सहकार्य दीर्घकालसम्म रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

छलफलमा भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको सहभागीतालगायतका बारेमा नागरिक समाजको भूमिका र आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने पाटोका बारेमा सरोकारवालाबीच छलफल पनि गरिएको थियो ।