असोज १३ 

गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको शंकास्पद धन ओसारपसारमा नेपालका केही बैंक र कम्पनीहरू संलग्न रहेको खुलासा भएको छ । अमेरिकाको वित्तीय कारोबार प्रणालीबारे निगरानी राख्ने सरकारी निकाय ‘फाइनान्सियल क्राइम्स इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क’ (फिनसेन) ले तयार पारेका अति गोप्य कागजातका आधारमा खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल ‘इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्ट’ (आईसीआईजे) ले यो खुलासा गरेको हो ।

‘फिनसेन फाइल्स’ सन् १९९९ देखि २०१७ सम्मको अवधिमा भएका कारोबारको खुलासा हो । यो अवधिमा बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकको शंकास्पद आर्थिक गतिविधि बारे निगरानी गरी ‘फिनसेन’ लाई जानकारी दिएका थिए । ती जानकारीहरू प्राप्त गरी ‘बजफिडन्यूज’ र आईसीआईजेले विश्वभरिका आफ्नो नेटवर्कमा रहेका पत्रकारहरूसँगको सहकार्यमा गरेको  खोजलाई ‘फिनसेन फाइल्स’ नाम दिइएको हो ।

‘फिनसेन फाइल्स’ का अनुसार, सन् २००६ को डिसेम्बरदेखि २०१७ को मार्च महीनासम्म ११ वर्षभित्र नेपालका ९ वटा बैंक, १० वटा कम्पनी र विभिन्न व्यक्तिहरूले सीमापार व्यापारका नाममा शंकास्पद धनको कारोबार र ओसारपसार गरेको खुलेको हो । सुन, अलकत्र, पुरातात्विक सामग्री, दूरसञ्चार उपकरण सामग्रीको अन्तर्राष्ट्रिय तस्करीमा नेपाली संयन्त्रहरू जोडिएको देखिन्छ ।

शंकास्पद धनको कारोबार र ओसारपसार गरेको भन्ने ‘फिनसेन फाइल्स’ को सूचीमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, प्राइम कमर्सियल, बैंक अफ काठमाण्डू, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एभरेष्ट बैंक, मेगा बैंक, हिमालयन बैंक, कास्कीको एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल बाङ्लादेश बैंकको नाम उल्लेख छ ।

यसैगरी ‘फिनसेन फाइल्स’ अनुसार, यस्तो कारोबार र ओसारपसारमा प्रत्यक्ष संलग्न १० कम्पनीहरूमा रौनियार ब्रदर्स एण्ड कम्पनी, शुभ समृद्धि ट्रेडर्स प्राइभेट लिमिटेड, सास्ता ट्रेडिङ कम्पनी, सेतीदेवी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रालि, एलडी इन्टरनेशनल प्रालि, फेल्ट एण्ड यार्न प्रालि, ओमन्स पेपर क्राफ्ट कम्पनी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, एक्मी मनी ट्रान्सफर कम्पनी र सन्नी इन्टरप्राइजेज छन् ।

यसमध्ये केही कम्पनीहरूले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता नै नगरी रकम ल्याउने र लैजाने काम गरेको समेत देखिन्छ । यस बाहेक पनि झन्डै एक दर्जन जति नेपाली कम्पनीहरू अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् । तर, उनीहरूको संलग्नताबारे सोधिएको प्रश्नमा नेपालका बैंक तथा कम्पनीहरूले ‘उल्लिखित काममा आफूहरूको कुनै संलग्नता नरहेको’ भनेर शंकास्पद कारोबारलाई अस्वीकार गरेका छन् ।

खुलासा अनुसार ११ वर्षको अवधिमा यी बैंक र कम्पनीहरूबाट कुल २९ करोड २७ लाख ९६ हजार ३८७ अमेरिकी डलर (रु.३४ अर्ब ८४ करोड २७ लाख ७० हजार १०२) शंकास्पद धन कारोबार र ओसारपसार भएको छ । यो रकम आथिर्क वर्ष २०७७/७८ मा गण्डकी प्रदेश सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट बराबर हो ।

आईसीआईजेबाट खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले प्राप्त कागजातहरू विश्लेषण गर्दा नेपाल जोडिएर तीन प्रकृतिमा कारोबारहरू भएको देखिन्छ ।

पहिलो, यो अवधिमा नेपालबाट कति शंकास्पद रकम बाहिरियो र कति रकम भित्रियो भन्ने खुलासा हुन्छ ।

दोस्रो, नेपालसहित विश्वका विभिन्न मुलुकमा भएको एकमुष्ट शंकास्पद कारोबारको रकम फेला पर्छ, तर त्यसमध्ये नेपाल जोडिएको यकिन अंक कति हो भन्ने खुल्दैन ।

तेस्रो, नेपाली नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गरेका व्यक्ति तथा कम्पनीले विदेशमै शंकास्पद धन कारोबार र ओसारपसार गरेको देखिन्छ । यसमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था र कम्पनीहरू प्रयोग भएको देखिंदैन ।

पहिलो प्रकृति अनुसार नेपाल भित्रिएको र नेपालबाट बाहिरिएको कुल रकम १७ करोड ७६ लाख ६० हजार ७६५ अमेरिकी डलर (रु.२१ अर्ब १४ करोड १६ लाख ३१ हजार ५८) हुन आउँछ ।

यो रु.२१ अर्बमध्ये १० करोड ३० लाख ३९ हजार ८६७ अमेरिक डलर (रु.१२ अर्ब २६ करोड १७ लाख २४ हजार २६२) नेपालबाट बाहिरिएको छ । यसैगरी ७ करोड ४६ लाख २० हजार ८९७ अमेरिकी डलर (रु.८ अर्ब ८७ करोड ९८ लाख ८६ हजार ७९६) नेपाल भित्रिएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी दोस्रो प्रकृतिको नेपालसहित विश्वका विभिन्न मुलुकमा भएको अवैध कारोबार र ओसारपसारको एकमुुष्ट रकम भने ४ करोड ८२ लाख ५४ हजार ५७६ अमेरिकी डलर (रु.५ अर्ब ७४ करोड २२ लाख ९४ हजार ५८६.८४) देखिन्छ ।  ‘फिनसेन फाइल्स’ ले यो रकम नेपालसहित विभिन्न मुलुकमा कारोबार र ओसारपसार भएको उल्लेख गरे पनि नेपालमार्फत ठ्याक्कै कति कारोबार भयो भन्ने खुलाएको छैन । 

त्यस बाहेक तेस्रो प्रकृतिको कारोबारमा विदेशमा बसेर नेपाली मूलका व्यक्तिहरूले ६ करोड ६८ लाख ८१ हजार ४५.८६ अमेरिकी डलर (रु.७ अर्ब ९५ करोड ८८ लाख ४४ हजार ४७५) कारोबार र ओसारपसार गरेको पनि खुल्न आउँछ ।

‘फिनसेन’ ले यी तीनै थरी कारोबारलाई ‘सस्पिसियस एक्टिभिटिज रिपोर्ट’ शंकास्पद गतिविधि सम्बन्धी प्रतिवेदन (सार) को सूचीमा राखेको छ । ती विवरणहरू केलाउँदा नेपालका बैंकहरू ‘आफ्ना प्रत्येक ग्राहकले गर्ने कारोबारको निगरानी राख्नुपर्ने’ अनिवार्य दायित्वबाट चुकेको देखिन्छ । यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा नेपाललाई ‘थप बदनाम’ र ‘उच्च जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा पार्ने चुनौती’ थपेको छ ।

स्रोत :सफलखबर