असोज १३

जिल्लामा गैरकानूनी रुपमा सञ्चालनमा आएका क्रसर उद्योग अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएका छन् ।

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाको मापदण्डअनुसार ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड– २०७७ विपरीत सञ्चालन भएका जिल्लाका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एंव प्रहरी उपरीक्षक सन्तोषसिंह राठौरले जानकारी दिए ।

‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मापदण्ड पुगेको प्रमाणित भएपछि स्थालगत अनुगमन गरी सञ्चालन गर्न दिने तर अहिले अनिश्चितकालका लागि जिल्लाका हाल सञ्चालनमा रहेका आठ वटा र बन्द अवस्थामा रहेका तर सञ्चालनको तयारी गरिरहेका आठ वटा गरी १६ वटैलाई बन्द गरेका छौं’ उनले भने ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ अनुसार बस्ती, मुख्य सडक मार्ग, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, क्षेत्र, ठूला नदी, पुल, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र वन क्षेत्रको ५०० मिटरदेखि दुई किलोमिटरभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र सङ्कलन गर्ने गराउने कुनै पनि कार्य गर्न नपाइने उल्लेख रहेको छ ।

मापदण्डविपरीत तथा नवीकरण नभएका जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको १६ वटा क्रसर उद्योगका सञ्चालकलाई सोमबारदेखि बन्द गर्न कडा निर्देशन दिइएको प्रहरी प्रमुख राठौरले बताए । क्रसर उद्योगमाथि विशेष निगरानी बढाइएको र क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्दा मापदण्डविपरीत खोला, वनजङ्गल, बस्ती र विद्यालय नजिकसमेत सञ्चालनमा रहेको तथा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहन रोक्नका लागि यो कडा कदम चालिएको जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका सभापति अनुगमन मेथुर चौधरीले बताए ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा) ले जारी गरेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड विपरीत सर्लाहीमा सञ्चालन हुँदैआएका क्रसर उद्योगको कागजात मगाएर बैधानिकताबारे बुझ्ने तथा अनुगमन गरी गैर कानूनी नठहरिएमा सञ्चालन हुन दिने सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले बताए ।

जिल्लाको वाग्मती, लालबन्दी, ईश्वरपुर, हरिपुरलगायतका स्थानमा वडा अध्यक्षदेखि लिएर नगर प्रमुख, पूर्वमन्त्री, जिल्लाका टाठापाठाले मनोमानी रुपमा क्रसर सञ्चालन गरिरहेका छन् भने कतिपय स्थानीय निकायले सङ्घीय सरकारको मापदण्डविपरीत जिल्लामा बन्द रहेका क्रसर उद्योगहरुलाई लोभलालचमा परेर सञ्चालनको अनुमतिसमेत दिने तयारी गरेको पाइएको छ ।

जिल्लामा १६ वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएको भएपनि हाल आठ वटा मात्र सञ्चालनमा छन । बाँकी आठ वटा बन्द अवस्थामा रहेको घरेलु तथा साना उधोग कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख जीतेन्द्र किशोर गुप्ताले बताए । यसरी मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगले जथाभावी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खन्न गर्दा चुरेको अस्तित्व सङ्कटमा पर्नुको साथै रातारात चुरे विनाश भइरहेको छ ।