पुष १७ गते 

पिछडावर्ग ओवीसी महासभाले वंशज नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने माग गर्दै गृहमन्त्री थापालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । उक्तमाग एक साताभित्र सम्बोधन नभए सरकारविरूद्ध चरणबद्ध रूपमा शसक्त आन्दोलन गर्ने ओबिसीले चेतावनी दिएको छ ।

ज्ञापनपत्र लिँदै गृहमन्त्री थापाले पिछडावर्गले उठाएको माग सकरात्म भएको बताएका छन् । जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई वंशज नागरिकता प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको र अहिले संसद पनि विघटन रहेको अवस्था भएपनि राष्ट्रियसभा वा मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट मागहरु पुरा गर्ने गृहमन्त्री थापाले वचन दिएको ओबिसीका राष्ट्रिय अध्यक्ष महतोले जानकारी दिए ।

गृहमन्त्री थापालाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ को धारा ११ को दफा ९३० मा उल्लेख भएअनुसार संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था भएपनि विभिन्न बहानमा लाखौं नेपाली नागरिकलाई नागरिकता बिहिन बनाई नेपालको संविधान विपरित कार्य ठहर गरेको छ ।

नागरिकता प्राप्त नगरेका लाखौं नेपाली नागरिकको उमेर पुगेपनि शिक्षा, व्यापार व्यवसाय, स्वदेशमा स्वरोजगार गर्न नसक्ने नागरिक रोजगारीका लागि विदेश जान, शैक्षिक, आर्थिक, समाजिक, साँस्कृति, राजनैतिकहक अधिकारबाट बञ्चित रहेको छ । यसरी लाखौं युवायुवतीको भविष्यसँग खेलवाड भइरहेकोप्रति गृहमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नागरिकता बिहिन नागरिकहरु वेरोजगारी भएकै कारण आज युवाहरु लागूऔषध ओसार–पोसार तथा सेवन, निषेधित बस्तुहरुको बिक्री वितरण, मदिरा सेवनलगायत विकृति विसंगतितर्फ लागेकोले यसको दोष समेत राज्यलाई नै लिनुपर्ने छ ।

जन्मको आधारमा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकसँग सरकारले कर लिने र चुनावमा मत लिन कुनै शंका नगर्ने र कर तथा मतदाता नागरिकको सन्तानलाई नागरिकता दिन विभिन्न शंका गर्नु संविधानको भाग ३ को दफा १६ मा उल्लेखित प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक समेत खोसिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

पिछडावर्ग ओबिसी महासभाले मंसिर २८ गते देशको ११ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गृहमन्त्रीलाई जन्मसिद्ध नागरिकको सन्तानलाई वंशज नागरिकता प्रदान गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।